दरभंगा। जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों से जुड़े अहम मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।
बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालय से संबंधित लंबित मामले, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि, राजस्व तथा जन शिकायतों से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों एवं अधिकारियों को सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ प्रदान किए जाएं। इसके लिए सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व ही सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू करने को कहा गया।
आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने इसे लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत जनसेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए सभी प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा में उन्होंने कहा कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक शिकायतों का निवारण नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए वेतन से वसूली सुनिश्चित की जाए।
जिला सहकारिता अधिकारी को किसानों का निबंधन बढ़ाने, धान क्रय सुनिश्चित करने तथा 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में राशि पहुंचाने का निर्देश दिया गया। वहीं, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता जांच के आदेश दिए गए और मानक से कम पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करने, जर्जर भवनों की सूची उपलब्ध कराने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
